पटना। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में बुधवार को सम्राट कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। राज्य के विकास और प्रशासनिक मामलों को गति देते हुए इस बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। सरकार ने शिक्षा, रोजगार और शहरी विकास के मोर्चे पर बड़े फैसले लेते हुए युवाओं और आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट के मुख्य फैसलों में B.Ed. संस्थानों का बहुविषयक स्वरूप, कुशल युवा कार्यक्रम का विस्तार और ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री से रोक हटाना शामिल है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब बिहार में संचालित एकल (Stand-Alone) निजी B.Ed. कॉलेजों को बहुविषयक (Multidisciplinary) डिग्री महाविद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा।इस फैसले के बाद NCTE से मान्यता प्राप्त इन संस्थानों में केवल शिक्षक प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि कला (Arts), विज्ञान (Science), वाणिज्य (Commerce) के साथ-साथ कौशल आधारित स्नातक पाठ्यक्रम भी चलाए जा सकेंगे। नए पाठ्यक्रमों का संचालन संबंधित विश्वविद्यालय, UGC और राज्य सरकार के मानकों के अनुरूप होगा। सरकार के इस कदम से छात्रों को अपने ही जिले या निकटवर्ती क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और राज्य के सकल नामांकन अनुपात (GER) में भी वृद्धि होगी।रोजगार सृजन को लेकर सरकार ने ‘सात निश्चय-3’ के तहत चल रहे ‘कुशल युवा कार्यक्रम’ (KYP) को वित्तीय वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए ₹430.08 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। बदलते वक्त की मांग को देखते हुए अब युवाओं को आधुनिक तकनीक जैसे— आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन, सोलर, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, विदेशी भाषा और उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सरकार के अनुमान के मुताबिक, इससे प्रत्यक्ष रूप से 6,436 रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और हर साल 2.57 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के लिए योग्य बनाया जाएगा। शहरी विकास के मोर्चे पर भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि के क्रय-विक्रय और हस्तांतरण की स्वीकृति संबंधी संकल्प (ज्ञापांक-7920) पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस निर्णय के फलस्वरूप, अधिसूचित ग्रीनफील्ड सैटेलाईट शहरों में विकास योजना के अंतिम प्रकाशन के बाद जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक अब हटा ली गई है। इसके अलावा, बिहार नगर विकास प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि वह विकास योजना के प्रारूप प्रकाशन के बाद इस रोक को हटा सके। हालांकि, इन क्षेत्रों में भूमि विकास और भवन निर्माण का कार्य पूरी तरह से प्राधिकरण की विकास योजना और विकास नियंत्रण विनियमन (DCR) के अधीन ही नियंत्रित किया जाएगा।
