पटना। केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ में बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। पूर्णिया जिले में ऐसे 18 परिवारों को चिह्नित किया गया है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इस योजना का दो बार लाभ उठा लिया। एक बार पक्का मकान मिलने के बावजूद इन लोगों ने दोबारा अनुदान की राशि डकार ली। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जिलाधिकारी (डीएम) अंशुल कुमार के निर्देश पर इन सभी 18 परिवारों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है और अब इनसे सरकारी राशि की वसूली की जाएगी।
पांच प्रखंडों में चिह्नित हुए फर्जी लाभुक, भेजा जा रहा नोटिस
जिला प्रशासन की जांच में जिले के पांच प्रखंडों में इस धोखाधड़ी की बात सामने आई है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद धमदाहा, डगरूआ, केनगर, भवानीपुर और श्रीनगर प्रखंड में ऐसे 18 परिवारों को चिह्नित किया गया है। प्रशासन ने इसे नियमों का खुला उल्लंघन मानते हुए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को जांच कर राशि रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। बीडीओ के माध्यम से इन फर्जी लाभुकों को कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस के जरिए इन परिवारों से पूर्व में मिले आवास योजना के लाभ से जुड़ी जानकारी और संबंधित दस्तावेज तलब किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की गाइडलाइन और पात्रता संबंधी नियमों के अनुसार, यदि किसी भी परिवार को पहले ही किसी सरकारी आवास योजना (जैसे- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी या अन्य योजना) के तहत पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिल चुकी है, तो वह परिवार दोबारा लाभ लेने का पात्र नहीं होता है। इसके अलावा, जो परिवार अपने खर्च से पहले ही पक्का मकान बना चुके हैं, उन्हें भी योजना की पात्रता सूची से बाहर रखा जाता है। नियम है कि ऐसे अपात्र लोगों के नाम सूची से हटा दिए जाएं, लेकिन इन 18 परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत भी सहायता राशि प्राप्त कर ली।
अभिलेखों से होगा मिलान, दर्ज हो सकती है प्राथमिकी
प्रशासन के निर्देश के बाद संबंधित प्रखंडों के बीडीओ जांच में जुट गए हैं। नोटिस का जवाब मिलने के बाद दस्तावेजों का सरकारी अभिलेखों से गहराई से मिलान किया जाएगा। यह तय किया जाएगा कि किस लाभुक ने किस योजना के तहत पहले सहायता ली थी और बाद में उसे दोबारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ कैसे मिला। जांच में दोहरा लाभ लेने की पुष्टि होने पर संबंधित परिवार से सरकारी राशि की पूरी वसूली की जाएगी। साथ ही पूरी रिपोर्ट जिला अभिकरण कार्यालय, पूर्णिया को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल प्रशासन की यह सख्त कार्रवाई धमदाहा, डगरूआ, केनगर, भवानीपुर और श्रीनगर प्रखंड में चिह्नित 18 परिवारों तक ही सीमित है। इन सभी मामलों की सघन जांच के बाद नियमों के अनुसार आगे की विधिक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के इस कड़े कदम से जिले भर में फर्जी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले अन्य लोगों में भी हड़कंप मच गया है।
