धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बिहार में अब एक और आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। पटना में बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी एकजुट हुए। उन्होंने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में प्रस्तावित बदलाव का खुलकर विरोध किया। शिक्षकों का कहना है कि इस बदलाव से विश्वविद्यालयों की आजादी और काम करने की व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
पटना में जुटे शिक्षकों और कर्मचारियों ने कहा कि विश्वविद्यालयों को अपने फैसले लेने के लिए पर्याप्त अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनका आरोप है कि प्रस्तावित संशोधन के जरिए विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। शिक्षकों ने सरकार से मांग की कि इस बदलाव पर दोबारा विचार किया जाए और उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जाए।
शिक्षकों का कहना है कि विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई कराने की जगह नहीं हैं, बल्कि वे शिक्षा, शोध और छात्रों के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान हैं। ऐसे में उनकी व्यवस्था में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले शिक्षकों, कर्मचारियों और दूसरे संबंधित लोगों से चर्चा होनी चाहिए। उनका कहना है कि बिना पर्याप्त बातचीत के कानून में बदलाव करना सही नहीं होगा।
इस विरोध में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी दोनों शामिल रहे। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। शिक्षकों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को राज्य के दूसरे विश्वविद्यालयों और जिलों तक ले जाया जाएगा।
शिक्षकों के अनुसार, विश्वविद्यालयों में पहले से ही कई तरह की समस्याएं हैं। शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन, प्रमोशन, पेंशन और विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उनका कहना है कि सरकार को इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए, न कि ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे विश्वविद्यालयों के अधिकार कम हों।
शिक्षकों ने यह भी कहा कि वे छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका मानना है कि विश्वविद्यालयों की मजबूत और स्वतंत्र व्यवस्था का सीधा फायदा छात्रों को मिलता है। अगर विश्वविद्यालयों के फैसले लेने की क्षमता कमजोर होती है, तो इसका असर पढ़ाई, शोध और छात्रों से जुड़ी दूसरी सुविधाओं पर भी पड़ सकता है।
पटना में हुए इस जुटान के बाद बिहार में शिक्षक संगठनों की आगे की रणनीति पर सबकी नजर है। अगर सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलता है, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और बड़ा हो सकता है।
फिलहाल शिक्षक संगठनों ने साफ कर दिया है कि वे प्रस्तावित संशोधन को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने राज्य सरकार से इस मामले में बातचीत करने और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता से जुड़े मुद्दों को दूर करने की मांग की है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा बिहार की शिक्षा व्यवस्था और राजनीति में भी चर्चा का बड़ा विषय बन सकता है।
