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बिहार के शिक्षकों को जल्द मिलेगी तबादले की सुविधा, जुलाई में खुल सकता है ट्रांसफर पोर्टल

बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए स्थानांतरण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। शिक्षा विभाग ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया को इस बार पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने की तैयारी में जुटा है। विभागीय स्तर पर विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जिसके जरिए राज्यभर के सरकारी स्कूलों में उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर शिक्षकों का तबादला किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, विभाग का लक्ष्य 10 जुलाई तक ट्रांसफर सॉफ्टवेयर को पूरी तरह तैयार करने का है। इस सॉफ्टवेयर में प्रत्येक सरकारी विद्यालय की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत शिक्षकों की संख्या और खाली पदों का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा। इससे वास्तविक जरूरत के अनुसार रिक्तियों का आकलन कर स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया जाएगा।

सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद 11 जुलाई को सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान अधिकारियों को सॉफ्टवेयर के उपयोग, डेटा सत्यापन और ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जाएगी, ताकि सभी जिलों में एक समान व्यवस्था लागू हो सके।

शिक्षा विभाग ने 15 जुलाई तक सभी विद्यालयों की रिक्तियों का सत्यापन पूरा करने की योजना बनाई है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से जिलों से प्राप्त आंकड़ों की जांच की जाएगी और अंतिम सूची तैयार होने के बाद उसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

यदि विभाग की तय समय-सारिणी के अनुसार काम पूरा होता है, तो 16 से 20 जुलाई के बीच शिक्षक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला जा सकता है। इस दौरान पात्र शिक्षक अपनी पसंद के जिला या विद्यालय के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हालांकि आवेदन की अंतिम तिथि, पात्रता, प्राथमिकता श्रेणियों और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी विभाग की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

इस बार पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जाएगी। सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली रिक्त पदों और आवेदनों का स्वतः मिलान करेगी, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। साथ ही शिक्षकों को आवेदन के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।

शिक्षा विभाग जल्द ही स्थानांतरण नीति से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। इसमें आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, प्राथमिकता के नियम, आवश्यक प्रमाण-पत्र और चयन की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख होगा। विभाग का उद्देश्य नए शैक्षणिक सत्र के दौरान समय पर स्थानांतरण पूरा कर विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

फिलहाल शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे शिक्षा विभाग की आधिकारिक अधिसूचनाओं पर नजर बनाए रखें और पोर्टल खुलने के बाद निर्धारित समय के भीतर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करें।

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