लखीसराय में परिमार्जन प्लस और दाखिल-खारिज के हजारों मामले लंबित, डीएम ने जताई नाराजगी:

लखीसराय जिले में राजस्व से जुड़े मामलों के निपटारे में हो रही देरी पर जिला प्रशासन ने गंभीर चिंता जताई है। रविवार को समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिमार्जन प्लस, दाखिल-खारिज, राजस्व महाअभियान और नगर परिषद क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि जिले में बड़ी संख्या में राजस्व संबंधी मामले लंबे समय से लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के कार्यों पर नाराजगी जताई और सभी मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया।

बैठक में बताया गया कि परिमार्जन प्लस के कुल 2,367 मामले लंबित हैं। इनमें से 991 मामले 20 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, जबकि 286 मामले 75 दिनों से भी ज्यादा समय से लंबित पड़े हुए हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से इन मामलों के निपटारे में तेजी लाने और अनावश्यक देरी रोकने को कहा।

इसके अलावा दाखिल-खारिज के 3,553 मामले भी लंबित पाए गए। डीएम ने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में देरी होने से आम लोगों को काफी परेशानी होती है। इसलिए सभी अंचल अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करना होगा।

जिलाधिकारी ने राजस्व महाअभियान के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं और राजस्व कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें तथा नियमित निगरानी करें।

बैठक में नगर परिषद क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। डीएम ने कहा कि शहरों में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इन परियोजनाओं का समय पर शुरू होना जरूरी है। इसके लिए जमीन की उपलब्धता से जुड़ी सभी बाधाओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने सभी अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ काम करने और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कार्यों में लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और राजस्व कर्मी मौजूद रहे।