उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सड़कों को नई मजबूती और आधुनिक पहचान देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश की ग्रामीण सड़कों का निर्माण अब अत्याधुनिक “पूर्ण गहराई पुनर्निर्माण तकनीक” के जरिए किया जाए। उन्होंने कहा कि यह तकनीक गांवों की सड़क व्यवस्था को पूरी तरह बदलने में अहम भूमिका निभाएगी।
बैठक में ग्राम्य विकास विभाग और राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अधिकारियों को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ग्रामीण विकास ही प्रदेश की तरक्की का आधार है और हर गांव तक मजबूत सड़क पहुंचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “हर गांव तक पक्की सड़क” के विजन को प्रदेश सरकार तेजी से जमीन पर उतार रही है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण का काम अंतिम दौर में पहुंच चुका है और उत्तर प्रदेश ने इसमें उल्लेखनीय प्रगति की है। अब सरकार चौथे चरण की तैयारी में जुट गई है, ताकि दूरदराज के गांवों और मजरों को भी मुख्य सड़कों से जोड़ा जा सके।
उप मुख्यमंत्री ने नई तकनीक की विशेषताएं बताते हुए कहा कि इसमें पुरानी सड़क सामग्री का दोबारा उपयोग किया जाएगा। पुरानी गिट्टी और निर्माण सामग्री को आधुनिक मशीनों से रिसाइकिल कर उसमें सीमेंट और विशेष मिश्रण मिलाकर मजबूत आधार तैयार किया जाएगा। इससे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और सड़कें पहले से अधिक टिकाऊ बनेंगी।
केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्य केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनकी गुणवत्ता जमीन पर साफ दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से क्षेत्र में जाकर निरीक्षण करने, जनप्रतिनिधियों से लगातार संवाद बनाए रखने और निर्माण कार्यों में आने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान करने को कहा।
उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ग्रामीण सड़क निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य समयबद्ध, पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें बनाना है, क्योंकि मजबूत सड़कें ही गांवों के विकास और प्रदेश की प्रगति की सबसे मजबूत नींव हैं।
