पटना। बिहार में उच्च शिक्षा का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। कैबिनेट की अहम बैठक में ‘बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने पर मुहर लग गई है। इस फैसले के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक छात्र बिना किसी आर्थिक बाधा के इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
पूर्ववत जारी रहेगी ऋण व्यवस्था
राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत विद्यार्थियों को पहले की तरह ही अधिकतम 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मिलता रहेगा। सरकार ने साफ किया है कि लोन लेने की वर्तमान प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है और न ही कोई नया नियम लागू होगा। शिक्षा ऋण पूर्व की भांति ‘बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम’ के माध्यम से ही प्रदान किया जाएगा। इस फैसले से कॉलेज, विश्वविद्यालय और व्यावसायिक (प्रोफेशनल) पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को सीधे तौर पर बड़ी सहूलियत मिलेगी।
गरीब छात्रों के लिए उम्मीद की किरण
यह योजना उन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जिनके बच्चों के सामने फीस और पढ़ाई का खर्च एक बड़ी रुकावट बन जाता है। 4 लाख रुपये तक के ऋण की व्यवस्था जारी रहने से अब होनहार छात्रों को पैसों की तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ेगी। सरकार का यह कदम स्पष्ट करता है कि राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और हर वर्ग तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय मदद का यह सिलसिला बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा।
